जुलाई के आखिरी महीने में छात्रों को लैपटॉप के मामूली वितरण के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार एक अप्रत्याशित घोषणा करते हुए सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का कार्यकाल अगले महीने की शुरुआत में समाप्त हो जाएगा। अगले महीने हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। पीएम शहबाज ने कहा कि हम अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चले जाएंगे और एक अंतरिम सरकार आएगी। बाद में उन्होंने उस तारीख को 9 अगस्त होने की पुष्टि की। मौजूदा नेशनल असेंबली संसद का निचला सदन – का पांच साल का कार्यकाल 12 अगस्त, 2018 को शुरू हुआ और इस तरह यह तकनीकी रूप से 12 अगस्त, 2023 तक सक्रिय रह सकता था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 5 साल कार्यकाल पूरा होने से तीन दिन पहले ही भंग कर दी गई है। पीएम शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति अल्वी ने ये फैसला किया है। इसके साथ ही आम चुनाव का रास्त साफ हो गया है। फिलहाल कार्यवाहक शरीफ सरकार सत्ता में बनी रहेगी।
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शहबाज का विदाई भाषण
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदाई भाषण में कहा कि उनकी सरकार को 16 महीने के शासन के दौरान पिछले शासन की लापरवाही और विफलताओं का बोझ उठाना पड़ा। उन्होंने इमरान खान की सरकार पर मित्र देशों के साथ पाकिस्तान के संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।
चुनाव कब होंगे अब यही है सवाल
पाकिस्तान में संसद भंग होने के बाद एकबार फिर राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल शुरू हो सकता है। संसद भंग होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना होता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें महीनों खिंच सकते हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स ने 2023 की जनगणना के परिणामों को मंजूरी दी है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आयोग अब नए सिरे से परिसीमन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसमें कम से कम चार महीने लगेंगे। वोटर लिस्ट भी नए सिरे से बनानी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि यह पूरी कवायद अगले साल मार्च या अप्रैल तक के लिए स्थगित की जा सकती है। पूर्व पीएम इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
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कार्यवाहक पीएम को लेकर विपक्षी नेता से मुलाकात
कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए एक नाम के चयन पर आम सहमति बनाने के लिए प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के आज नेशनल असेंबली (एनए) में निवर्तमान विपक्षी नेता राजा रियाज से मिलने की उम्मीद है। निवर्तमान सरकार अब तक कार्यवाहक प्रधान मंत्री का नाम बताने में विफल रही है जो आम चुनाव तक अंतरिम व्यवस्था का नेतृत्व करेगा।
