अंतरिम सरकार द्वारा उनकी अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिए जाने के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारी अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गए हैं। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर शेख हसीना की सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच देश भर में झड़पों के बाद, बांग्लादेश पुलिस अधीनस्थ कर्मचारी संघ (बीपीएसईए) ने 6 अगस्त को हड़ताल की घोषणा की। झड़पों के कारण हसीना की अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और उन्हें भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार गिरने के बाद कई पुलिसकर्मी डर के मारे काम पर नहीं लौटे और जो लौटे वे सादे कपड़ों में अपने पुलिस स्टेशनों पर गए।

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ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को अंतरिम गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम सखावत हुसैन के साथ बैठक के बाद हड़ताल के प्रतिनिधियों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस को आश्वासन दिया गया है कि उनकी 11-सूत्रीय सूची में से अधिकांश मांगें पूरी की जाएंगी।

सारी मांगें मान ली गईं

बैठक के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रदर्शनकारी गैर-कैडर पुलिस कर्मी सोमवार से काम पर लौट आएंगे। रिपोर्ट में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गठित एक जांच समिति के सदस्य सार्जेंट असदुज्जमां ज्वेल के हवाले से कहा गया है, गृह मामलों के सलाहकार के साथ बैठक के बाद, हमें आश्वासन मिला, और हम अपनी वर्दी पहनेंगे और सोमवार से काम पर लौट आएंगे। अंतरिम गृह मामलों के सलाहकार सखावत ने कहा कि जिन लोगों ने अत्यधिक बल का आदेश दिया, वे राजनीतिक स्तर पर थे, और किसी भी गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच करायी जायेगी. डेली स्टार अखबार ने उनके हवाले से कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि एक पुलिस आयोग होना चाहिए। पुलिस आयोग के तहत काम करेगी, किसी राजनीतिक दल के तहत नहीं। राजनीतिक दल पुलिस का दुरुपयोग करते हैं।