कीर स्टार्मर के नेतृत्व में ब्रिटेन की लेबर पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत ने भारत के साथ देश के संबंधों में एक नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जो अतीत में कश्मीर मुद्दे के कारण तनावपूर्ण रहे हैं।  लेबर पार्टी ने अन्य ब्रिटिश राजनीतिक दलों की तुलना में भारत के साथ कथित मानवाधिकार उल्लंघन और कश्मीर मुद्दे जैसे मामलों को अधिक सख्ती से उठाया है। 2019 में जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने सितंबर 2019 में अपने वार्षिक सम्मेलन में कश्मीर की स्थिति पर एक आपातकालीन प्रस्ताव पारित किया था।

अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत सरकार के फैसले के मद्देनजर आए इस प्रस्ताव में कहा गया कि क्षेत्र में मानवीय संकट है और कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत ने कॉर्बिन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी के इस कदम को “बेख़बर और निराधार” करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। भारतीय मूल के कई लेबर सांसदों और बड़ी संख्या में समुदाय के मतदाताओं वाले अन्य लोगों को भी इस प्रस्ताव पर विरोध का सामना करना पड़ा, जिसे भारत विरोधी के रूप में देखा गया। यहूदी विरोधी भावना पर विवाद के बाद कॉर्बिन को 2020 में लेबर पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और इस्लिंगटन नॉर्थ से जीत हासिल की, जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह 1983 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

अब, स्टार्मर, जिन्हें ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, उनकी पार्टी द्वारा अतीत में की गई ग़लतियों को ठीक करने की संभावना है। उनके घोषणापत्र में भारत के साथ “नई रणनीतिक साझेदारी” को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता शामिल थी। लेबर सहयोगियों और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ आधुनिक साझेदारी बनाएगी और मजबूत करेगी। हम भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी की तलाश करेंगे, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता, साथ ही सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग गहरा करना शामिल है।