एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान इस्लामाबाद पहुंचने लगे हैं। इमरान खान की पार्टी ने इसे मौके के तौर पर देख रही है। इस बैठक के दौरान अगर कुछ भी अप्रिय होता है तो पाकिस्तान दुनिया में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। एहतियात के तौर पर नक्शे को देखेंगे तो उत्तर पूर्व में श्रीनगर हाईवे के पास नाकाबंदी की गई है। यानी इस्लामाबाद की तरफ जाने वाला हर रास्ता और हाइवे बंद है। हालांकि अशांति का खतरा तब टल गया जब पाकिस्तान तहरीकी-इंसाफ कल रात सरकार के इस आश्वासन के बाद इस्लामाबाद में अपना विरोध प्रदर्शन बंद करने पर सहमत हो गई कि एक मेडिकल टीम को जेल में बंद उसके नेता 72 वर्षीय इमरान खान से मिलने की अनुमति दी जाएगी। एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले, अधिकारियों द्वारा खान सहित रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैदियों के साथ सभी प्रकार की बैठकें बंद करने के बाद सरकार को जेल में इमरान खान के साथ बैठक की अनुमति देने के लिए मजबूर करने के लिए विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है।
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पाकिस्तान की मेजबानी में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली एससीओ में अर्थव्यवस्था, कारोबार और पर्यावरण के क्षेत्रों में जारी सहयोग पर चर्चा होगी और संगठन के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सदस्य देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने के लिए संगठन के बजट को मंजूरी दी जाएगी। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए सोमवार से ही अतिथि इस्लामाबाद में पहुंचने लगे। अतिथियों की सुरक्षा को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश में बढ़ते आतंकवादी हमलों और जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि पीटीआई के 200 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जो समिट के दौरान प्रदर्शन की योजना बना रहे थे। पीटीआई ने ऐलान किया था कि यह समिट के दौरान राजधानी के डी चौक पर प्रदर्शन करेगी। पार्टी के 50-50 सदस्यों को लाहौर और सरगोधा से गिरफ्तार किय गया है जबकि अन्य को फैसलाबाद, झाग, गुजरात और गुज्जर वान से अरेस्ट किया गया है।
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अक्टूबर 2023 में बिश्केक में आयोजित पिछली बैठक में पाकिस्तान ने 2023-24 के लिए एससीओ सीएचजी की घूर्णनशील कुर्सी संभाली थी। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, कजाकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने।
