पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अशांति की एक नई लहर की शुरुआत हुई। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कब्जे वाली पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। लोग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीरियों के लिए उपलब्ध लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. यहां के नाराज लाग अब पीओके को भारत में मिलाने की मांग करने लगे हैं।  

दो दिन पहले भी 3 अगस्त को हजारों लोग मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, दादियाल, तातापानी, चकसावरी, खुइराता और नाकयाल में सड़कों पर उतर आए और गेहूं की कमी, सब्सिडी में कटौती, लोड शेडिंग और जीवनयापन की लगातार बढ़ती लागत, बिजली बिल पर अतिरिक्त करों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। विरोध प्रदर्शन मीरपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद तीनों डिवीजनों में किया गया। पीओके सरकार को दो सप्ताह में अतिरिक्त करों को वापस लेने या पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में विधान सभा भवन की घेराबंदी के साथ राज्यव्यापी शटडाउन हड़ताल का सामना करने का अल्टीमेटम जारी किया गया था।

प्रदर्शनकारियों में हर वर्ग के लोग शामिल थे। छात्रों, वकीलों, ट्रांसपोर्टरों, पेंशनभोगियों, व्यापारियों और नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों ने उपरोक्त शहरी और अर्ध-ग्रामीण केंद्रों में प्रत्येक सड़क चौराहे और शहर/शहर चौराहे पर सड़कों को अवरुद्ध किया, धरना दिया और रैलियां आयोजित कीं। यह पहली बार नहीं है कि पीओके के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन हुआ हो। केवल इस बार जनता का गुस्सा अंतर-राज्य नेटवर्किंग और सुसंगत मांगों के संदर्भ में अधिक सुसंगत लगता है। हालाँकि, इसमें अभी भी ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम का अभाव है जो जनता के गुस्से को पीओके की कानूनी यथास्थिति में बदलाव की ओर ले जाए। इसलिए, हर बार पिछले विरोध आंदोलनों ने अपनी गति खो दी है और यह उनकी हताशा को दूर करने के लिए एक तंत्र के रूप में काम करने वाला साबित हुआ है।