अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह के मतदान के लिए एक नई तारीख की घोषणा की है। जनमत संग्रह अब 29 अक्टूबर को होगा। यह घटनाक्रम कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे द्वारा खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर अपनाए गए रुख के कुछ दिनों बाद आया है।

एसएफजे के कानूनी वकील गुरपतवंत पन्नून ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि जी20 के दौरान पीएम ट्रूडो ने खालिस्तान के लिए शांतिपूर्वक वकालत करने के कनाडाई सिखों के अधिकार का बचाव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के इतर 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रूडो के साथ अपनी अलग बैठक के दौरान नई दिल्ली को “कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में मजबूत चिंताओं” से अवगत कराया था। हालाँकि, दिल्ली में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, ट्रूडो ने कहा, “प्रवासी कनाडाई हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा हैं, और उन्हें उन कई देशों के हस्तक्षेप के बिना खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी पसंद बनाने में सक्षम होना चाहिए जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे इसमें शामिल हैं। 

इस बीच, सरे शहर में पंजाबी प्रेस क्लब में एक उपस्थिति के दौरान पोइलिवरे ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं एकजुट भारत में विश्वास करता हूं जैसे मैं एकजुट कनाडा में विश्वास करता हूं। लेकिन मेरा मानना ​​है कि लोगों को असहमत होने की भी आजादी है। पोइलिवरे ने कहा कि आप कोई भी राय व्यक्त कर सकते हैं, यहां तक ​​कि वे राय भी जिनसे मैं सहमत नहीं हूं, और उन राय को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सकता है। एसएफजे ने रविवार को सरे में जनमत संग्रह का एक और दौर आयोजित किया था।