बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को राजनयिक नोट सौंपा और अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना को वापस भेज दिया। 77 वर्षीय हसीना 5 अगस्त से भारत में निर्वासन में रह रही हैं, जब वह छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भाग गईं, जिसने उनके 16 साल के शासन को खत्म कर दिया था। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और नागरिक अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 

विदेश मामलों के सलाहकार या वास्तविक विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि हमने भारत सरकार को एक नोट वर्बल (राजनयिक संदेश) भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश न्यायिक प्रक्रिया के लिए उसे यहां वापस चाहता है। इससे पहले सुबह, गृह सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके कार्यालय ने अपदस्थ प्रधानमंत्री के भारत से प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। हमने उसके प्रत्यर्पण के संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा है। प्रक्रिया अभी चल रही है।

आलम ने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि पहले से मौजूद है और संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है।