बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके कैबिनेट मंत्रियों और संसद सदस्यों (सांसदों) सहित सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने इस शर्त पर कहा कि यह कदम, जिसके लिए औपचारिक अधिसूचना जारी होनी बाकी है, उन अधिकारियों के राजनयिक पासपोर्ट पर भी लागू होगी जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति में भेज दिया गया था या जिनके अनुबंध समाप्त कर दिए गए थे।
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अधिकारी ने कहा कि अंतरिम सरकार ने राजनयिक पासपोर्ट, जिन्हें आमतौर पर उनके रंग के कारण “लाल पासपोर्ट” के रूप में जाना जाता है, को रद्द करने का फैसला किया है। ये व्यक्ति अब आधिकारिक पदों पर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वे अब अपने पद पर नहीं हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय लिया गया। हालाँकि, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस मामले पर आव्रजन और पासपोर्ट विभाग को केवल मौखिक निर्देश जारी किए हैं, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना नहीं दी गई है। अधिकारी ने कहा कि लिखित निर्देश विभाग को भेजा जा सकता है।
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यह निर्णय हसीना की अवामी लीग पार्टी के कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के बांग्लादेश से भागने की कोशिश की खबरों की पृष्ठभूमि में किया गया था। छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के कारण हसीना ने पद छोड़ दिया और 5 अगस्त को भारत भाग गईं। कुछ रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि हसीना वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना चली गईं।
