अमेरिका ने दुनियाभर में दी जाने वाली अपनी आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है।  हालांकि, इस आदेश में इजराइल और मिस्र को छूट दी गई है। लीक रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सहायता को तत्काल प्रभाव से रोकने को कहा है। बता दें कि 2023-24 में अमेरिका ने 180 देशों को कुल 5.51 लाख करोड़ की सहायता प्रदान की थी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (आईसीडी) के अनुसार यह दुनिया में सबसे अधिक थी। इस दौरान अमेरिका ने भारत को भी 1322 करोड़ की मदद की थी। इस आदेश के बाद दुनियाभर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार प्रशिक्षण और अन्य कार्यों से जुड़ीं अनगिनत परियोजनाओं के रुकने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका इन विदेशी परियोजनाओं के लिए सबसे ज्यादा मदद मुहैया कराता रहा है। इस काम के लिए वॉशिंगटन ने 2023 में 68 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। 

ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि मैं हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता दूंगा। हमारा देश अब समृद्ध होगा। आज से अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। कार्यालय में वापसी करते ही ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि यहां का फॉरेन ऐड सेक्टर अमेरिकी हितों और मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इससे कई ऐसी विदेशी नीतियों को बढ़ावा मिलता है, जो वैश्विक अस्थिरता में योगदान देते हैं। 

ट्रम्प प्रशासन का विदेशी सहायता बंद करने का असर सबसे ज्यादा यूक्रेन पर पड़ेगा।

यूक्रेन को बीते साल अमेरिका ने 5 लाख करोड़ रुपए की सैन्य सहायता दी थी।

लीक रिपोर्ट में इसे रोकने या जारी रखने पर कोई बात नहीं कही गई है। बता दें कि कुल विदेशी सहायता में यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता शामिल नहीं है। यूक्रेन को हथियारों की शिपमेंट के लिए बाइडेन प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 33 हजार करोड़

रुपए की सैन्य मदद पर भी ट्रम्प प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। ताइवान को दी जाने वाली प्रस्तावित 5 हजार करोड़ की सैन्य सहायता भी अधड़ में।

इजराइल को दी जा रही 60 हजार करोड़ रु. की सैन्य मदद जारी रखी गई है।

मित्र को बीते साल 12 हजार करोड़ की सैन्य मदद की घोषणा हुई थी। वहीं, अन्य जरूरतों के लिए अमेरिका हर साल 13 हजार करोड की मदद करता है। ये जारी रहेंगे।