श्रीलंका की सरकार ने चीन के साथ अपने ऋणों के पुनर्गठन पर एक प्रारंभिक समझौता करने की पुष्टि की है। इसे नकदी संकट से जूझ रहे देश के आर्थिक सुधार में एक ‘‘बड़े कदम’’ के तौर पर देखा जा रहा है।

वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वह चीन के निर्यात-आयात बैंक के साथ ऋण पुनर्गठन के प्रमुख सिद्धांतों और सांकेतिक शर्तों पर एक समझौते पर पहुंच गई है।’’

श्रीलंका पर 46 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण है, जिसमें से करीब 52 प्रतिशत उसे चीन से मिला है।
बयान में कहा गया कि सैद्धांतिक रूप से समझौते में करीब 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर का बकाया ऋण शामिल है।

यह ‘‘ श्रीलंका की दीर्घकालिक ऋण स्थिरता को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और त्वरित आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा।’’
पुनर्गठन की जिन शर्तों पर सहमति बनी है, उससे श्रीलंका को अपने सुधार एजेंडे को लागू करने का मौका मिलेगा।

वित्त मामले के सचिव महिंद्रा सिरिवर्धने ने कहा कि यह समझौता श्रीलंका के आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए जारी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
वित्त राज्य मंत्री रंजीत सियाम्बलपतिया ने बुधवार को कहा था कि श्रीलंका को अपने विदेशी ऋण के पुनर्गठन का चीन का आश्वासन कर्ज में डूबे देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है।