यह निर्णय 11 नवंबर को जाफना में अपनी पहली सार्वजनिक बैठक के दौरान राष्ट्रपति डिसनायके के आश्वासन के बाद लिया गया, जहां उन्होंने सरकार और सेना द्वारा कब्जा की गई भूमि को धीरे-धीरे उनके असली मालिकों को वापस करने का वादा किया था। तमिल समुदाय में लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने की प्रतिज्ञा के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डिसनायके ने यह भी घोषणा की कि राजनीतिक कैदियों को जल्द ही रिहा किया जाएगा। 

पारुथिथुराई शिविर, जिसे कथित तौर पर 1995 में गृहयुद्ध के चरम के दौरान एलटीटीई (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) को आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी और बाधित करने के लिए स्थापित किया गया था, संघर्ष समाप्त होने के बाद भी चालू रहा। सेना ने लिट्टे से जुड़े संगठनों की गतिविधियों और समुद्र के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति सहित संभावित खतरों की निगरानी के लिए शिविर बनाए रखना जारी रखा। सेना के जवानों ने सोमवार शाम को परिसर खाली करना शुरू कर दिया, जो राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में पहला कदम है।