श्रीलंका में सरकार ने अहम फैसला लेते हुए बंदरों को चीन भेजने का फैसला वापल ले लिया है। पर्यावरण हितैषियों द्वारा विरोध किए जाने के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद श्रीलंका ने एक लाख टोक मकाक बंदरों को एक्सपोर्ट करने का फैसला रोक लिया है।

 

इस मामले पर श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पशु प्रेमियों ने बंदरों के चीन भेजे जाने पर काफी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद ये मामला कोर्ट की शरण में पहुंचा जहां बंदरों को निर्यात किए जाने के फैसले पर रोक लगाई गई है। इस मामले पर याचिकाकर्ताओं ने बंदरों के प्रस्तावित निर्यात पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकारते हुए अदाल ने निर्यात रोकने के संबंध में आदेश जारी किए है।

 

गौरतलब है कि श्रीलंका में टोक मकाक बंदरों की संख्या काफी अधिक है। यहां 20 से 30 लाख टोक मकाक बंदर हैं जिनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये  बंदर स्थानीय किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर खराब करते है। बंदरों के निर्यात करने से श्रीलंका के किसानों को लाभ होगा और वो अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा सकेंगे।

 

माना जा रहा है कि श्रीलंका में इन बंदरों की संख्या काफी अधिक हो गई है। बंदरों की संख्या में इजाफा होने के कारण ही ये फैसला किया गया था कि चीन को ये बंदर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। दरअसल इस दिशा में निजी कंपनी ने श्रीलंका के कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया था, जिसके बाद टोक मकाक बंदरों को श्रीलंका से चीन को निर्यात करने की योजना बनाई जा रही थी। वहीं अब याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय में अपील करते हुए कहा कि श्रीलंका से चीन को टोक मकाक बंदरों के निर्यात को रोकने के लिए आदेश जारी किए जाएं। इस मामलो को उठाए जाने के बाद वन्यजीव और संरक्षण विभाग ने जानकारी दी कि चीन को निर्यात करने के दिशा में अब श्रीलंका कोई कदम नहीं उठाएगा।

 

इस संबंध में कहा गया है कि बंदरों की संख्या श्रीलंका में काफी अधिक है। ये बंदकर किसानों की फसल भी बर्बाद करते है, अगर चीन को ये बंदर निर्यात होते तो फसल बचाने में मदद मिलती है। जानकारी के मुताबिक बंदरों और गिलहरियों से देश को लगभग 10 करोड़ नारियलों का नुकसान होता है। वर्ष भर में इससे 157 करोड़ रुपये की हानि होती है।