फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु को विस्तार देने संबंधी विधेयक का बृहस्पतिवार को निर्णायक दिन साबित हो सकता है क्योंकि इसे या तो संसदीय वोट या राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों के जरिये कानूनी रूप दिया जा सकता है।
एक तरफ जहां, सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं, वहीं छात्रों ने संसद के निचले सदन तक मार्च करने की योजना बनाई है क्योंकि विधेयक के विरोधी सरकार पर इससे पीछे हटने का दबाव डाल रहे हैं। बुधवार को देश भर में लगभग 5,00,000 लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया था।

बृहस्पतिवार का दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए भी खासा अहम है क्योंकि वह सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने के पक्ष में हैं।
यदि उन्हें मतदान में संसदीय बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मैक्रों अलोकप्रिय परिवर्तनों को एकतरफा लागू करने का जोखिम उठा सकते हैं।
फ्रांस की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के अपने दृष्टिकोण के मद्देनजर मैक्रों पेंशन बदलावों वाले इस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

विभिन्न कर्मचारी संघों ने बुधवार रात को सांसदों से इस विधेयक के खिलाफ मतदान करने की अपील की। इस विधेयक पर बृहस्पतिवार अपराह्न मतदान होने की संभावना है।
इस विधेयक के कानून बनने की सूरत में फ्रांसीसी नागरिकों और अर्थव्यवस्था पर किस तरह के प्रभाव सामने आ सकते हैं, ऐसी आशंकाओं के चलते वामपंथी और दक्षिणपंथी सांसद इसका विरोध कर रहे हैं जबकि कजंरवेटिव सांसद इसे लेकर बंटे हुए हैं।