नई दिल्ली में चीनी दूतावास के राजनीतिक सलाहकार झोउ योंगशेंग के एक सवाल का जवाब देते हुए, जिन्होंने पूछा कि चीन और भारत, “महत्वपूर्ण पड़ोसियों” के रूप में, कैसे सामान्य हित पा सकते हैं और प्रतिद्वंद्वी होने के बजाय भागीदार बन सकते हैं? जयशंकर ने कहा: “मुझे लगता है कि यह है यह हमारे साझा हित में है कि एलएसी पर हमारे पास इतनी सारी ताकतें नहीं होनी चाहिए, यह हमारे साझा हित में है कि हम अपने बीच हुए समझौतों का पालन करें। और आज, यह न केवल सामान्य हित में है, मेरा मानना है कि यह चीन के हित में भी नहीं है। उन्होंने कहा “तनाव ने हम दोनों के लिए अच्छा काम नहीं किया है। इसलिए जितनी जल्दी हम इसे सुलझा लेंगे, मेरा सचमुच मानना है कि यह हम दोनों के लिए अच्छा है। और मैं अभी भी निष्पक्ष, उचित परिणाम खोजने के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन जो समझौतों का सम्मान करता है, जो एलएसी को मान्यता देता है, और यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वर्तमान सरकार (संसद में) अधिक सीटों के साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए और अधिक सशक्त हो जाएगी, जयशंकर ने कहा: “मेरे लिए, भारत के क्षेत्र और सीमा समाधान की निष्पक्षता का कितनी सीटों से कोई लेना-देना नहीं है। या तो यह एक अच्छा सौदा है या अच्छा सौदा नहीं है। आज मुद्दा यह नहीं है कि आपके पास राजनीतिक बहुमत है या नहीं। मुद्दा यह है कि क्या आपके पास मेज पर उचित सौदा है।” मंत्री ने कहा कि वह इनमें से कई मुद्दों पर अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ संपर्क में हैं, जिन्हें वह कई वर्षों से जानते हैं। उन्होंने कहा कि “हम लगातार संपर्क में हैं। यहां तक कि गलवान घटना के बाद सुबह भी, वही वह व्यक्ति थे जिनसे मैंने बात की थी,” उन्होंने कहा, एलएसी पर वर्तमान स्थिति ”बहुत तनावपूर्ण और खतरनाक” थी।

एक्सप्रेस अड्डा में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन, इंडोनेशियाई राजदूत इना कृष्णमूर्ति, नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा, भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेत्सोप नामग्याल और मंगोलिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, चिली, स्पेन के कई राजदूत और राजनयिक शामिल हुए। लगभग दो घंटे तक चली चर्चा के दौरान, जयशंकर ने कई अन्य विदेश नीति के मुद्दों पर भी बात की, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध और यह किस दिशा में जा रहे हैं, शामिल हैं।