संयुक्त राष्ट्र।  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी, जिसमें अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से देश में महिलाओं और लड़कियों पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों को तेजी से हटाने की अपील की गई है।
अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के उच्च शिक्षा हासिल करने, उनके नौकरी करने और सार्वजनिक स्थानों पर अकेले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली महिलाओं पर तालिबान के प्रतिबंध की निंदा की और प्रस्ताव में इस निर्णय को ‘‘संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में अप्रत्याशित’’ बताया।

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अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) बलों की वापसी के बाद तालिबान ने सत्ता पर कब्जा करने पर वादा किया था कि इस बार उसका शासन 1996 से 2001 के उसके पहले कार्यकाल की तुलना में उदार होगा, लेकिन तालिबान के नेता महिलाओं और लड़कियों पर धीरे-धीरे कड़ा शरिया कानून लागू कर रहे हैं, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है।
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में ‘‘तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के बढ़ते हनन पर गहरी चिंता व्यक्त’’ की गई है और अफगान समाज में उनकी ‘‘अहम भूमिका’’ की पुष्टि की गई है।