अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने घोषणा की है कि वह अगले सप्ताह भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सुनवाई करेगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जून में वाशिंगटन में पीएम मोदी की आधिकारिक यात्रा और सितंबर में दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक दो सफल द्विपक्षीय बैठकों के बाद यूएससीआईआरएफ ने कहा कि कांग्रेस की सुनवाई इस बात पर थी कि कैसे अमेरिकी सरकार उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार के साथ काम कर सकती है। 

अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक फर्नांड डी वेरेन्स को कांग्रेस की लॉ लाइब्रेरी के विदेशी कानून विशेषज्ञ तारिक अहमद के साथ, सारा यागर, वाशिंगटन निदेशक, ह्यूमन राइट्स वॉच; सुनीता विश्वनाथ, कार्यकारी निदेशक, हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स और इरफ़ान नूरुद्दीन, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीति के प्रोफेसर को आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी की वाशिंगटन डीसी की राजकीय यात्रा अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती है।

हालाँकि, पिछले दशक में भारत सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करते हुए भेदभावपूर्ण नीतियां बनाई और लागू की हैं, जिनमें धर्मांतरण विरोधी कानून, गोहत्या कानून, धर्म के आधार पर नागरिकता प्राथमिकताएं देने वाले कानून और नागरिक समाज संगठनों के लिए विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध शामिल हैं।