रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि जब अपने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो भारतीय प्रधान मंत्री “सख्त रुख” अपनाते हैं। पुतिन ने आगे कहा कि पीएम मोदी को राष्ट्रीय हित और भारत के लोगों के विपरीत कोई भी कार्रवाई या निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को डराया जाएगा या कोई ऐसा कदम या कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाएगा जो भारत और भारत के लोगों के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा।

 

व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि और ऐसा दबाव है, मैं जानता हूं। वैसे वो और मैं इस बारे में कभी बात भी नहीं करते। मैं बस यह देखता हूं कि बाहर से क्या हो रहा है, और कभी-कभी, ईमानदारी से कहूं तो, मैं भारतीय राज्य के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करते हुए पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सभी दिशाओं में “उत्तरोत्तर विकसित” हो रहे हैं। मंच पर बोलते हुए, पुतिन ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की “नीति” उनके दोनों देशों के बीच संबंधों की प्राथमिक “गारंटर” है।

हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब रूसी नेता ने भारतीय पीएम की प्रशंसा की है। इस साल की शुरुआत में, पुतिन ने पीएम मोदी की ‘मेक इन इंडिया’ पहल की सराहना की और कहा कि रूस अपने घरेलू उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत जैसे अपने भागीदारों की सफलता की कहानियों से प्रेरणा ले सकता है। भारत और रूस ने सात दशकों से अधिक समय से स्थिर संबंध बनाए रखे हैं। सितंबर में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रेखांकित किया कि यूक्रेन में संकट के कारण रूस का ध्यान गैर-पश्चिमी दुनिया, विशेषकर एशिया की ओर स्थानांतरित हो जाएगा।

 

द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार में तेजी लाने के लिए दोनों देश क्या कर सकते हैं, इस पर पुतिन ने कहा, “मैं कहना चाहूंगा कि रूस और भारत के बीच संबंध सभी दिशाओं में उत्तरोत्तर विकसित हो रहे हैं, और इसका मुख्य गारंटर प्रधान मंत्री मोदी द्वारा अपनाई गई नीति है।” वह निश्चित रूप से विश्व राजनीतिक हस्तियों के उस समूह से संबंधित हैं जिनके बारे में मैंने बिना नाम लिए बात की थी।” दोनों देशों के बीच व्यापार कारोबार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “पिछले साल यह 35 अरब डॉलर प्रति वर्ष था और इस साल की पहली छमाही में यह पहले से ही 33.5 अरब डॉलर था। यानी, वृद्धि महत्वपूर्ण होगी। हां, हम सभी समझते हैं कि, काफी हद तक, रूसी ऊर्जा संसाधनों पर छूट के कारण भारत को प्राथमिकताएँ मिलती हैं। खैर, वह वास्तव में सही काम कर रहे हैं।”