पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीतिक चुनौतियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन साधने के बाद अब फोकस कतर पर केंद्रित हो गया है। यह मामला नई दिल्ली के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इसमें आठ पूर्व नौसेना के अफसर शामिल हैं, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। यह फैसला भारत सरकार के लिए एक झटका था, जिसने कहा है कि वो सभी कानूनी विकल्प तलाशेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि नई दिल्ली पूरे मामले को लेकर क्या करेगी? क्या भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को फांसी से बचाया जा सकता है? आगे क्या होने की संभावना है।

भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को 30 अगस्त 2022 को दोहा में कतर के राज्य सुरक्षा ब्यूरो, देश की जासूसी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम किया, जो एक रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी है, जिसका स्वामित्व एक ओमानी नागरिक, रॉयल ओमानी वायु सेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल-अजमी के पास है। उन्हें भी पिछले साल गिरफ्तार किया गया था लेकिन नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था। नौसेना के दिग्गज, जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम कर रहे थे, कथित तौर पर कतरी अमीरी नौसेना बल (क्यूईएनएफ) में इतालवी यू212 स्टील्थ पनडुब्बियों को शामिल करने की देखरेख कर रहे थे। अक्टूबर 2022 में गिरफ्तारी की रिपोर्ट सामने आने के बाद डहरा ग्लोबल की वेबसाइट को हटा दिया गया है। इसने कतरी नौसैनिक बल को प्रशिक्षण, रसद और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने का दावा किया। हालाँकि, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब कंपनी की एक नई वेबसाइट है और इसमें QENF से इसके कनेक्शन का उल्लेख नहीं है।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश के रूप में हुई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 20 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा की और बल में प्रशिक्षकों सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। कथित तौर पर दिग्गजों को अघोषित आरोपों पर गिरफ्तार किया गया और एकान्त कारावास में डाल दिया गया। रिपोर्टों में कहा गया कि उन्हें जासूसी के लिए पकड़ा गया था। आठ भारतीयों पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। हालाँकि, वे अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर सकेंगे। 

इन लोगों को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था लेकिन भारतीय दूतावास को उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ हफ्ते बाद ही सूचित किया गया था। 1 अक्टूबर 2022 को कतर में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने पूर्व नौसेना अधिकारियों से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय (एमईए) स्थिति पर नजर रख रहा है और गिरफ्तार लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की है। इस मामले को विभिन्न राजनयिक और राजनीतिक स्तरों पर उठाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवंबर में फीफा विश्व कप के उद्घाटन के लिए दोहा का दौरा किया, जिससे उम्मीद जगी कि वह अधिकारियों के मुद्दे का समाधान करेंगे। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। दिसंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा कि आठ पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की हिरासत एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और सांसदों को आश्वासन दिया कि हमारे दिमाग में उनके हित सर्वोपरि हैं। राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी कतर सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम आश्वस्त करते हैं कि वे हमारी प्राथमिकता हैं। फैसले के बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और हम सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे।

सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जैसे केंद्र सरकार भारत में विचाराधीन किसी विदेशी को रिहा नहीं कर सकती, वैसे ही अन्य देशों की भी अपनी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। सरकार अंतरराष्ट्रीय कानूनों और कतर के कानूनों का पालन करने के नियमों का पालन कर रही है। सजायाफ्ता कैदियों को भारत में ट्रांसफर करने को लेकर भारत और कतर के बीच मौजूदा समझौता है। यह उन्हें उन स्थानों पर अपनी सजा काटने की अनुमति देता है जहां उनके परिवार जा सकते हैं। हालाँकि, अधिकारियों को मौत की सजा दी गई है, जिससे भारत के लिए गंभीर चिंताएँ बढ़ गई हैं। लेकिन सारी आशा ख़त्म नहीं हुई है। भारतीय नागरिक के परिवारों ने कतर के अमीर के समक्ष दया याचिका दायर की है। कतर का कानून अमीर को रमजान, ईद और कतर के राष्ट्रीय दिवस, जो 18 दिसंबर को पड़ता है, उस दौरान दोषियों को माफ करने की अनुमति देता है। लेकिन क्या यह शिष्टाचार भारतीय नौसेना के दिग्गजों तक बढ़ाया जाएगा या नहीं, यह देखना बाकी है।