इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को 190 मिलियन पाउंड के राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) निपटान संदर्भ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक, न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की दो सदस्यीय पीठ ने एक दिन पहले जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आईएचसी ने आज अपने संक्षिप्त आदेश में अधिकारियों को पीटीआई संस्थापक को 1 मिलियन रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने संक्षिप्त फैसला खुली अदालत में मौखिक रूप से सुनाया, हालांकि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। अपदस्थ प्रधान मंत्री खान अप्रैल 2022 में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर हो गए थे, प्रधान मंत्री के रूप में हटाए जाने के बाद से भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। तोशखाना मामले में सजा सुनाए जाने और उसके बाद सिफर और अवैध विवाह मामलों सहित अन्य मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद वह पिछले साल अगस्त से सलाखों के पीछे हैं।

अपने अन्य मामलों में दोषी ठहराए जाने के कारण, £190 मिलियन के संदर्भ में राहत हासिल करने के बावजूद पूर्व प्रधान मंत्री सलाखों के पीछे रहेंगे।